काठमाडौं । सार्वजनिक र निजी लगानी अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा चालु आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा पनि अर्थतन्त्रले लय समात्न नसकेको देखाएको छ ।

तीव्र रूपमा भइरहेको समाजिक विकास, तर त्यस अनुसार पूर्वाधार विकास हुन नसक्नु तथा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा वैदेशीक रोजगारी र अध्ययनका लागि बढ्दो युवा पलायन नेपालको अर्थतन्त्रको चुनौतीका रूपमा देखापरेको छ ।

निजी र सार्वजनिक लगानी अपेक्षाकृत बढ्न नसक्दा पूँजी निमार्ण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको आर्थिक सर्वोक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षणमा अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक र उत्साहजनक रहेको बताएका छन् ।

तर, नेपालीको बढ्दो सामाजिक विकाससँगै बढेको चेतनास्तर र त्यसले माग गर्ने रोजगारी र आम्दानी भने बढ्न सकेको छैन । सामाजिक विकाससँगै आमनागरिकले गुणस्तरीय सुविधा र पूर्वाधार पनि खोज्दै जाने अवस्था छ । तर, त्यसअनुसार पूर्वाधार विकास र रोजगारी सिर्जना हुन भने सकेको देखिँदैन ।

चालु आर्थिक वर्ष आठ महिनामा संघीय सरकारले २८ किलोमिटर नयाँ सडक निर्माण गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमा साना सडक पूर्वाधार विकास गर्ने भएकाले नयाँ सडक निर्माण कमजोर देखिएको हो ।

तर, सडकको स्तरोन्नतिमा समेत सरकारको प्रगति सन्तोषजनक देखिँदैन । पूर्वाधार विकासको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र सडक विकासमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । चालु आव फागुनसम्म १ सय ८९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र १ सय ९० किलोमिटर सडक ग्राभेलमा स्तरोन्नति भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

२०८० फागुनसम्म संघीय सरकारबाट निर्माण भएको ३४ हजार २ सय ६७ किलोमिटर सडकमध्ये कालोपत्रे ५३.२ प्रतिशत, ग्राभेल २२.५ प्रतिशत र कच्ची सडक २४.३ प्रतिशत छ ।

फागुनसम्म १८ हजार २ सय ४१ किलोमिटर कालोपत्रे, ७ हजार ६ सय ९७ किलोमिटर ग्राभेल र ८ हजार ३ सय २९ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण भएको छ ।

२०८० असारसम्म सडकको कुल लम्बाइ ३४ हजार २ सय ३९ किलोमिटर थियो । स्थानीय पूर्वाधार अन्तर्गत २०८० असारसम्म ६ सय ८५ सडकपुल निर्माण भएकोमा फागुनसम्म ६ सय ९२ सडकपुल निर्माण भएका छन् । त्यसैगरी २०८० असारसम्म १० हजार ५ सय ८ झोलुङ्गे पुल निर्माण भएकोमा फागुनसम्म १० हजार ६ सय ७७ निर्माण भएका छन् ।

स्थानीय तह प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत २०८० असारसम्म ८७ स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण भएकोमा फागुनसम्म ९७ भवन बनेका छन् ।

कृषि र सेवा क्षेत्रको उत्पादन बढ्ने अनुमान केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, निमार्ण तथा उद्योग क्षेत्रमा संकुचन तथा व्यापारमा सामान्य वृद्धि हुने अनुमान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको थियो । जसले गर्दा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार मात्रै नभएर रोजगारीमा समेत अपेक्षाकृत योगदान दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

विप्रेषण आप्रवाह र पर्यटनबाट आर्जन हुने भ्रमण आयमा भएको वृद्धि तथा व्यापार घाटामा भएको सुधारका कारण चालु खाता बचतमा छ। जसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति हालसम्मकै उच्च रहन पुगेको छ ।

समग्रमा, अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सन्तुलित र सुदृढ बन्दै स्थायित्व कायम भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको कमी र छिमेकी भारतको मुद्रास्फीतिमा आएको कमीका कारण विगतमा उच्च रहेको उपभोक्ता मुद्रास्फीति घट्दै गएको छ । यसले केही सकारात्मक अवस्था देखाए पनि उत्पादनमा बढ्न नसकेको समग्र मागमा नै कमी र निर्माण क्षेत्रले नै गति लिन सकेको छैन ।

सार्वजनिक वित्तमा परेको दबाबले सर्वजनिक क्षेत्रमा समेत लगानी बढ्न नसेकेको अवस्था छ । यस्तोमा सरकारले लगानी बढाउनुपर्ने चुनौती भए पनि लगानी बढाउन सक्ने अवस्था छैन ।

वाह्य क्षेत्रमा देखिएको सन्तुलन तथा वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अनुकूलताले निजी क्षेत्रले लगानी बढाउन सक्ने आधार बनेको भए पनि निजी क्षेत्रसँग अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउन परियोजना ल्याउने र रोजगारीसँगै आर्यआजन बढाउन रणनीतिक परियोजना अगाडि सार्न नसक्दा आमनागरिकमा भने नैराश्यता बढ्दो अवस्था छ ।

बढ्दो उपभोग, न्यून राष्ट्रिय बचत

विगतदेखि नै नेपालमा कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा कुल उपभोगको अंक उच्च रहँदै आएको छ । जुन आँकडाले पछिल्ला आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । पछिल्लो दशक जीडीपीमा कुल उपभोगको अंश वार्षिक औसत ९१.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८०/८१ मा उल्लेख छ ।

चालु आव यस्तो अंश ९२.४ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको उल्लेख छ । गत आव ६.५ प्रतिशतले बढेको कुल उपभोग चालु आव ६.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ ।

जीडीपीमा कुल उपभोग १० वर्षको औसतभन्दा माथि पुग्दा कुल गार्हस्थ बचत भने औसतभन्दा कम देखिन्छ । गत आव कुल गार्हस्थ बचत ७.७ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव ७.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । चालु आव केही सुधार देखिएपछि पछिल्लो १० वर्षको कुल गार्हस्थ बचत ८.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसभन्दा न्यून हो ।

पछिल्ला वर्ष सरकारको बजेटको आकार बढ्दै गए पनि पूँजीगत खर्च घट्दै गएको छ । बजेटमा पूँजीगत खर्चको घट्दो हिसाब र विनियोजन भएको बजेटमा समेत खर्च नहुने प्रवृत्ति छ । जसले गर्दा लगानी नै संकुचित हुँदा पूँजी निमार्ण हुने सकेको छैन । गत आव र चालु आवमा समेत पूँजी निर्माण गर्ने क्षेत्रमा संकुचन देखिएको छ ।

कोभिडका कारण अन्तिम त्रैमास प्रभावित हुँदा २०७६/७७ मा कुल लगानी घटेको थियो । निजी क्षेत्रमा भएको उच्च कर्जा विस्तारसँगै २०७७/७८ र २०७८/७९ मा बढेको कुल लगानी गत आवमा घटेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक तथा वाह्य कारण कसिलो नीतिका कारण गत आवमा कुल लगानी घटेको थियो । तर, चालु आवमा भने २.८ प्रतिशतले विस्तार भएर १७ खर्ब ४१ अर्ब ४३ करोड पुग्ने अनुमान छ । पछिल्लो एक दशकको कुल लगानी जीडीपीको औसत ३४.३ प्रतिशत छ ।

गत वर्ष ७ प्रतिशतले घटेको कुल स्थिर लगानी चालु आवमा भने ७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । पछिल्लो एक दशमा जीडीपीमा कुल स्थिर लगानी औसत २९.१ प्रतिशत भए पनि चालु आव उक्त अनुपात घटेर २४.५ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ ।

लगानीमा सार्वजनिक संस्थान र सरकारी क्षेत्रको अवस्था समेत कमजोर देखिएको छ । १३ खर्ब ९४ अर्ब ९१ करोड रहेको कुल स्थिर लगानीमा सरकारी क्षेत्रको २८.७ प्रतिशत, निजी क्षेत्रको ६४.३ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानको ६ प्रतिशत हिस्सा छ ।

लगानीको लागि बचत नै अपर्याप्त भएको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । ‘न्यून बचत र कमजोर पूँजीगत खर्चका कारण बचत–लगानी अन्तर कम हुन सकेको छैन,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा छ, ‘गत आर्थिक वर्ष जीडीपीमा बचत–लगानी अन्तर २४.३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आव यस्तो अन्तर १.४ प्रतिशत बिन्दुले कमी आई २२.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । पछिल्लो दशक यस्तो अन्तर सबैभन्दा बढी २०७८/७९ मा थियो ।’

पछिल्ला वर्ष लगानीको तुलनामा कुल राष्ट्रिय बचत बढ्दै जाँदा कुल राष्ट्रिय बचत र लगानीबीच अन्तर धनात्मक बन्दै गएको छ ।

‘विप्रेषण आप्रवाह र भ्रमण आयमा उल्लेख्य वृद्धि भएकाले कुल राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि भएको हो,’ आर्थिक सर्वेक्षणमा छ, ‘गत आव जीडीपीमा राष्ट्रिय बचत र लगानीबीचको अन्तर अनुपात क्रमशः २.१ प्रतिशत र ५.६ प्रतिशतले धनात्मक रहने अनुमान छ ।’

२०७७/७८ र २०७८/७९ मा यस्तो अनुपात ऋणात्मक थियो ।